केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक खूपच आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे सध्या काम करणाऱ्या आणि आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन दोन्ही वाढणार आहेत. याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावर्षी जानेवारीत केली होती. आता नवी माहिती मिळाली आहे की हा वेतन आयोग लवकरच लागू होऊ शकतो. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार प्रणालीचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनीही याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार काही मुख्य भागांमध्ये विभागलेला असतो. त्यात मूळ वेतन (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) यांचा समावेश होतो. सध्या एका अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारामध्ये मूळ वेतन सुमारे ५१ टक्के असते, महागाई भत्ता ३१ टक्के, घरभाडे भत्ता १५ टक्के आणि वाहतूक भत्ता २ टक्के असतो. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या सर्व भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
या प्रक्रियेत ‘टीओआर’ (Terms of Reference) नावाची गोष्ट खूप महत्त्वाची असते. टीओआर म्हणजे आयोगाला पगार, भत्ते, पेन्शन यासंबंधी बदल करण्यासाठी मिळणारी अधिकृत मान्यता. जर टीओआर नसेल, तर आयोगाचे निर्णय लागू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या कामात त्याची भूमिका फार महत्त्वाची आहे.
अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२५ च्या अखेरीस सरकारला सादर केल्या जातील. या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र थोडा उशीर होऊ शकतो. पूर्णपणे हे बदल आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.
या आयोगामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये जवळपास ३० ते ३४ टक्के वाढ होईल. सुमारे ५० लाख काम करणारे कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्त कर्मचारी मिळून एक कोटीहून जास्त लोकांना याचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातील पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे.
